किसान आंदोलन LIVE: आंदोलन तेज करने के लिए किसानों का अनशन, केजरीवाल भी रखेंगे उपवास 

केंद्र के कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ किसानों का आंदोलन (Farmers Protest) सोमवार और तेज होगा. नवंबर महीने के अंत से दिल्ली के बॉर्डर पर डेट हजारों किसानों की एक दिन की भूख हड़ताल (Hunger Strike) शुरू हो गई है. भूख हड़ताल के साथ किसान देशभर के जिला मुख्यालयों का घेराव भी करेंगे. सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बावजूद, किसानों का कहा कि जब तक नए कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. वहीं, केंद्रीय मंत्री कैलाश शर्मा का कहना है कि किसानों के साथ अगले दौर की बातचीत की तैयारी हो रही है. इस मसले का हल बातचीत से ही निकलेगा.  

कांग्रेस सांसद और विधायक जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर

एनडीटीवी के संवाददाता के मुताबिक, किसान आंदोलन के समर्थन में पंजाब से कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह औजिला और जीरा से विधानसभा सदस्य कुलबीर सिंह जीरा पूरे दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे.  किसानों ने जामिया के छात्रों के समूह को प्रदर्शन में शामिल होने से रोका

समाचार एजेंसी भाषा की खबर के मुताबिक, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने रविवार को जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों के एक समूह को यूपी गेट (गाजियाबाद)-गाजीपुर (दिल्ली) सीमा पर अपने प्रदर्शन में शामिल होने से रोक दिया. पुलिस ने कहा कि लड़कियों समेत छह छात्रों का समूह गीत गाता और डफली बजाता हुआ किसानों को समर्थन देने आया था. जब किसान नेताओं ने प्रदर्शन स्थल पर छात्रों की मौजूदगी पर आपत्ति जतायी तो पुलिस ने उन्हें वापस भेज दिया. प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में उपवास करूंगा : अरविंद केजरीवाल

कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों (Farmers Protest) के समर्थन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने भी रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. किसानों के प्रति अपना समर्थन जताते हुए केजरीवाल ने कहा, ‘किसानों ने कल एक दिन के उपवास का ऐलान किया है. उन्होंने पूरे देश से अपील की है कि उनके समर्थन में 1 दिन का उपवास रखें. मैं भी कल 1 दिन का उपवास रखूंगा. MSP से कम पर खरीद को गैर कानूनी घोषित करें: स्वदेशी जागरण मंच

भाषा की खबर के मुताबिक, केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच आरएसएस से संबद्ध संगठन स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने खामियों को दूर करने के लिए कानून में कुछ संशोधन करने का रविवार को सुझाव दिया और जोर देकर कहा कि सरकार इन कानूनों को नेक नीयत से लाई है. एसजेएम द्वारा पारित एक प्रस्ताव के मुताबिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी दी जानी चाहिए तथा एमएसपी से नीचे खरीद को गैर कानूनी घोषित करना चाहिए.